हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता

यहशोधपत्रहरियाणाराज्यमेंपंचायतीराजव्यवस्थाकेअंतर्गतमहिलाओंकीराजनीतिकसहभागिताऔरसशक्तिकरणकाविश्लेषणप्रस्तुतकरताहै। 73वेंसंविधानसंशोधनअधिनियम, 1992 केलागूहोनेकेबादस्थानीयस्वशासनसंस्थाओंकोसंवैधानिकदर्जाप्राप्तहुआतथामहिलाओंकेलिएआरक्षणकाप्रावधानकियागया।हरियाणासरकारद्वारापंचायतोंमेंमहिलाओंकेलिए 50 प्रतिशतआरक्षणलागूकिएजानेसेग्रामीणप्रशासनमेंउनकीभागीदारीमेंउल्लेखनीयवृद्धिहुईहै।अध्ययनसेस्पष्टहोताहैकिमहिलाप्रतिनिधियोंनेशिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जलप्रबंधनतथासामाजिकजागरूकताजैसेक्षेत्रोंमेंमहत्वपूर्णयोगदानदियाहै।हालांकि ‘सरपंचपति’ प्रथा, पितृसत्तात्मकमानसिकता, प्रशासनिकअनुभवकीकमीऔरसीमितसंसाधनजैसीचुनौतियाँअभीभीविद्यमानहैं।शोधमेंयहनिष्कर्षनिकालागयाहैकिनियमितप्रशिक्षण, डिजिटलसाक्षरताऔरसामाजिकजागरूकताकेमाध्यमसेमहिलाओंकीनेतृत्वक्षमताकोऔरअधिकसुदृढ़कियाजासकताहै, जिससेग्रामीणलोकतंत्रऔरसमावेशीविकासकोबढ़ावामिलेगा।