भूटान-चीन संबंधों की उभरती प्रवृत्तियाँ और भारत के सामरिक हित : डोकलाम के बाद की भू-राजनीति
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2017 का डोकलाम गतिरोध हिमालयी भू-राजनीति में एक निर्णायक घटना के रूप में उभरा, जिसने दक्षिण एशिया के सामरिक परिदृश्य को नई संवेदनशीलता के साथ पुनर्परिभाषित किया। यह गतिरोध केवल भारत और चीन के मध्य सीमित सैन्य तनाव का प्रसंग नहीं था; इसके व्यापक प्रभाव भूटान-चीन संबंधों, भारत-भूटान साझेदारी तथा क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन की संरचना तक फैले हुए थे। प्रस्तुत शोध-पत्र 2014 के पश्चात, विशेषकर 2017 के बाद, भूटान-चीन संबंधों में उभरती प्रवृत्तियों का विश्लेषण करता है और यह परीक्षण करता है कि इन परिवर्तनों ने भारत के सामरिक, सुरक्षा तथा ऊर्जा हितों को किस प्रकार प्रभावित किया है। प्रस्तुत शोध पत्र यह प्रतिपादित करता है कि डोकलाम के बाद भूटान-चीन सीमा वार्ताओं में नई सक्रियता, सीमावर्ती क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक गतिविधियाँ, तथा कूटनीतिक संपर्कों का विस्तार एक व्यापक रणनीतिक पुनर्संयोजन की ओर संकेत करते हैं। चीन की बढ़ती उपस्थिति ने भूटान की विदेश-नीति को अधिक सावधान और संतुलनकारी बनाया है। दूसरी ओर, भारत के लिए सिलिगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा, पूर्वोत्तर भारत की स्थिरता और जलविद्युत सहयोग से जुड़े दीर्घकालिक हित इस त्रिपक्षीय समीकरण को अत्यंत महत्वपूर्ण बना देते हैं। यथार्थवाद, शक्ति-संतुलन सिद्धांत तथा लघु-राज्य सिद्धांत के आलोक में यह शोध यह तर्क प्रस्तुत करता है कि भूटान की संतुलनकारी कूटनीति जो संप्रभुता की रक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता दोनों को साधने का प्रयास करती है भारत-भूटान संबंधों की ऐतिहासिक गहराई के साथ मिलकर हिमालयी क्षेत्र में स्थिरता का आधार निर्मित करती है। डोकलाम के बाद की भू-राजनीति इस तथ्य को रेखांकित करती है कि छोटे राज्य भी क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।
Fields of Study & Subjects
South Asian Studies and Conflicts
International Relations and Foreign Policy
Global Political and Economic Relations
Publication details
- Journal / source
- International Journal of Political Science and Governance
- Volume
- 8
- Issue
- 3
- Pages
- 158–165
- Publication date
- 1 March 2026
- Language
- HI