हरित लेखांकन (Green Accounting) और सतत विकास

हरित लेखांकन (Green accounting या Environmental Accounting) पारंपरिक लेखांकन प्रणाली में पर्यावरणीय लागतों, प्राकृतिक संसाधनों की क्षय और पारिस्थितिकी सेवाओं को शामिल करने की एक आधुनिक विधि है। यह सतत विकास (Sustainable Development) के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह आर्थिक विकास को पर्यावरणीय संतुलन के साथ जोड़ता है। वर्तमान शोध पत्र का उद्देश्य हरित लेखांकन की अवधारणा, भारतीय संदर्भ में इसके अभ्यास, चुनौतियों और सतत विकास पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करना है। इस अध्ययन में द्वितीयक डेटा का उपयोग किया गया है, जिसमें यूएन-सीईईए (UN-SEEA) दिशानिर्देश, सेबी के बीआरएसआर फ्रेमवर्क, कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स (2022-2025) और विभिन्न शोध पत्र शामिल हैं। भारतीय कंपनियों जैसे टाटा ग्रुप, इंफोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, विप्रो, अदानी रिन्यूएबल्स और आईटीसी के केस स्टडीज से पता चलता है कि हरित लेखांकन पारदर्शिता बढ़ाता है, निवेशक विश्वास मजबूत करता है और ऑपरेशनल दक्षता सुधारता है। यह भारत के नेट-जीरो 2070 लक्ष्य और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) से जुड़कर आर्थिक विकास को पर्यावरण अनुकूल बनाता है। मुख्य निष्कर्ष: हरित लेखांकन पर्यावरणीय बाहरी प्रभावों को आंतरिकीकृत करके सतत विकास को बढ़ावा देता है, लेकिन एसएमई में उच्च लागत, मानकीकरण की कमी और डेटा गैप जैसी चुनौतियां बाधक हैं। सिफारिशें शामिल हैं- राष्ट्रीय मानक बनाना, क्षमता निर्माण, एआई और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों का उपयोग और वित्तीय प्रोत्साहन। यह शोध पत्र सुझाता है कि हरित लेखांकन को राष्ट्रीय नीति का अभिन्न अंग बनाकर भारत सतत विकास की दिशा में अग्रणी बन सकता है।