रीवा जिले में मनरेगा के अंतर्गत सामाजिक ऑडिट की प्रक्रिया, आवृत्ति, कवरेज और रिपोर्टिंग स्थिति का विश्लेषण
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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) में सामाजिक ऑडिट पारदर्शिता, जवाबदेही और भ्रष्टाचार नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन है। यह अध्ययन रीवा जिले (मध्य प्रदेश) में 2020-2025 की अवधि में सामाजिक ऑडिट की प्रक्रिया, आवृत्ति, कवरेज और रिपोर्टिंग स्थिति का विश्लेषण करता है। द्वितीयक डेटा (nrega.nic.in, CAG रिपोर्ट्स) और उपलब्ध साहित्य के आधार पर पाया गया कि मध्य प्रदेश में आवश्यक सामाजिक ऑडिट का केवल 41% (2019-21 में) ही पूरा हुआ, जबकि रीवा जैसे जिलों में कवरेज और रिकवरी दर कम रही है। आदिवासी बहुल ब्लॉकों में जागरूकता एवं संसाधन कमी प्रमुख चुनौतियाँ हैं। अध्ययन से सुझाव दिया गया है कि SHG-VRP मॉडल और डिजिटल टूल्स को मजबूत करने से प्रभावशीलता बढ़ सकती है।
Fields of Study & Subjects
Social and Economic Development in India
Public Administration in Developing Nations
Local Governance and Development
Publication details
- Journal / source
- International Journal of Advanced Research in Science Communication and Technology
- Pages
- 108–108
- Publication date
- 16 March 2026
- Language
- HI