लघु उद्योग में वस्तु एवं सेवा कर का उपभोक्ता अनुपालन पर प्रभाव
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वर्तमान में भारत का अप्रत्यक्ष कर का ढांचा अत्यंत पेचीदा है। केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर तरह-तरह के अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते हैं। ये सभी कर संविधान के दायरे में लगते हैं। गौरतलब है कि संविधान में केन्द्र और राज्यों के बीच आर्थिक शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है, जिसके अनुसार सीमा कर, शराब और स्थानीय स्तर पर बनने वाले कुछ उत्पादों पर उत्पाद शुल्क को छोड़कर शेष सभी प्रकार के उत्पाद शुल्क लगाने का अधिकार केन्द्र सरकार के पास है। उसके अलावा केन्द्र सरकार पिछले लगभग 15 वर्षों से सेवा कर भी लगा रही है। उधर राज्य सरकारों के पास बिक्री कर, मनोरंजन कर, स्टाम्प ड्यूटी, बिजली के उपभोग, माल और यात्रियों के परिवहन इत्यादि पर कर लगाने का अधिकार है। जीएसटी लागू होने के बाद कुछ एक अपवादों को छोड़कर शेष सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष कर जीएसटी में विलीन हो गये हैं।
Fields of Study & Subjects
Taxation and Compliance Studies
Economic and Fiscal Studies
Taxation and Legal Issues
Publication details
- Journal / source
- International Journal of Advanced Research in Science Communication and Technology
- Pages
- 414–414
- Publication date
- 31 March 2026
- Language
- HI