लघु उद्योग में वस्तु एवं सेवा कर का उपभोक्ता अनुपालन पर प्रभाव

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Authors: डाॅ. धीरेेन्द्र ओझा ज्योेति सिंह
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Abstract

वर्तमान में भारत का अप्रत्यक्ष कर का ढांचा अत्यंत पेचीदा है। केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर तरह-तरह के अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते हैं। ये सभी कर संविधान के दायरे में लगते हैं। गौरतलब है कि संविधान में केन्द्र और राज्यों के बीच आर्थिक शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा किया गया है, जिसके अनुसार सीमा कर, शराब और स्थानीय स्तर पर बनने वाले कुछ उत्पादों पर उत्पाद शुल्क को छोड़कर शेष सभी प्रकार के उत्पाद शुल्क लगाने का अधिकार केन्द्र सरकार के पास है। उसके अलावा केन्द्र सरकार पिछले लगभग 15 वर्षों से सेवा कर भी लगा रही है। उधर राज्य सरकारों के पास बिक्री कर, मनोरंजन कर, स्टाम्प ड्यूटी, बिजली के उपभोग, माल और यात्रियों के परिवहन इत्यादि पर कर लगाने का अधिकार है। जीएसटी लागू होने के बाद कुछ एक अपवादों को छोड़कर शेष सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष कर जीएसटी में विलीन हो गये हैं।

Fields of Study & Subjects

Taxation and Compliance Studies Economic and Fiscal Studies Taxation and Legal Issues

Publication details

Journal / source
International Journal of Advanced Research in Science Communication and Technology
Pages
414–414
Publication date
31 March 2026
Language
HI