शकषणक सधरण १९४७ पसन त २०२०

“वाचता लिहीता येणे म्हणजे शिक्षण नव्हे, तर जगण्याची व निर्णय घेण्याची क्षमता म्हणजे शिक्षण होय.” शिक्षण म्हणजे आपल्याला किती लिहीता व वाचता येणे किंवा किती आपण पदव्या मिळवल्या यावर अवलंबून नसतो. तर त्या शिक्षणामुळे आपण स्वतःला काय देतो. व समाजासाठी आपले काय योगदान देतो यावरुन आपल्या शिक्षणाचा पाया समजतो. स्वातंत्र्यानंतर भारतातील शिक्षणव्यवस्थेत सातत्याने बदल व सुधारणा घडून आल्या आहेत. १९४७ पासून राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० (NEP-2020) पर्यंतचा शैक्षणिक सुधारणांचा प्रवास हा देशाच्या सामाजिक, आर्थिक व राजकीय गरजांशी निगडित राहिला आहे. या अभ्यासाचा उद्देश स्वातंत्र्योत्तर काळातील प्रमुख शैक्षणिक आयोग, धोरणे व योजनांचा आढावा घेऊन त्यांच्या स्वरूप, उद्दिष्टे व परिणामांचे विश्लेषण करणे हा आहे. राधाकृष्णन आयोग, मुदलियार आयोग व कोठारी आयोग यांनी भारतीय शिक्षणव्यवस्थेची दिशा निश्चित करण्यात मोलाची भूमिका बजावली. १९६८ व १९८६ च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांमुळे शिक्षणातील समानता, प्रवेशवाढ व गुणवत्तेवर भर देण्यात आला, तर शिक्षण हक्क कायदा (२००९) व सर्व शिक्षा अभियानामुळे प्राथमिक शिक्षण सार्वत्रिक करण्याचा प्रयत्न झाला. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० हे कौशल्याधारित, बहुविषयक व तंत्रज्ञानाधारित शिक्षणावर भर देत २१व्या शतकातील गरजांनुसार शिक्षणव्यवस्थेत मूलभूत परिवर्तन घडवून आणण्याचा प्रयत्न करते. एकूणच, या अभ्यासातून भारतीय शिक्षणव्यवस्थेचा विकास हा समानता, गुणवत्ता व सर्वसमावेशकतेकडे वाटचाल करणारा असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे लोकशाहीमध्ये सगळ्यांना शिक्षणाचा अधिकार देण्यात आला आहे.