सवततरयततर भरततल परवरतन आण भरतय पलस वयवसथ: नगरकवशवस, कयद-शसत आण समजमन - एक सखल मनसशसतरय वशलषण

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारताने घटनात्मक लोकशाही, कल्याणकारी राज्य, नियोजन ते उदारीकरण, अंतर्गत सुरक्षा आव्हाने, आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था अशा बहुआयामी संक्रमणांचा अनुभव घेतला. या परिवर्तनाच्या केंद्रस्थानी पोलीस व्यवस्था उभी राहते कायदा-शिस्त राखणे, गुन्हे अन्वेषण, नागरिकांचे हक्क संरक्षित करणे, आणि राज्याची वैधता (legitimacy) दैनंदिन पातळीवर निर्माण/कमकुवत करणे. हा शोधनिबंध स्वातंत्र्योत्तर भारतातील सामाजिक-राजकीय परिवर्तनाच्या संदर्भात भारतीय पोलीस व्यवस्थेचे मानसशास्त्रीय विश्लेषण सादर करतो. प्रक्रियात्मक न्याय (procedural justice), सामाजिक ओळख आणि पूर्वग्रह, सामूहिक स्मृती/आघात, तसेच पोलीस संघटनात्मक संस्कृती व व्यावसायिक ताण-तणाव या चौकटींवर आधारित, नागरिकविश्वास कसा तयार होतो किंवा ढासळतो, कायदा-शिस्तीच्या धोरणांचा समाजमनावर काय परिणाम होतो, आणि ‘कठोर पोलीसिंग’ विरुद्ध ‘लोकशाही पोलीसिंग’ या द्वंद्वात सुधारणा कशा शक्य आहेत, याचा मागोवा घेतला आहे. दुय्यम माहिती कायदे, सर्वोच्च न्यायालयीन निर्देश, गृह मंत्रालय/सरकारी प्रसिद्धीपत्रे, India Justice Report, NHRC वार्षिक अहवाल, तसेच Status of Policing in India Report (SPIR) यांसारख्या दस्तऐवजांच्या आधारे हा लेख (1) वसाहती वारशामुळे टिकून राहिलेल्या नियंत्रणकेंद्री प्रवृत्ती, (2) राजकीय हस्तक्षेप व संसाधन तुटवडा, (3) सार्वजनिक अपेक्षा, भीती आणि माध्यमनिर्मित दबाव, आणि (4) मानवाधिकार-उत्तरदायित्व यंत्रणांची अपुरी अंमलबजावणी या घटकांचा विश्वासावर होणारा परिणाम स्पष्ट करतो. अखेरीस, कायदेशीर-प्रशासकीय सुधारणा, तपास-व्यवस्थेचे व्यावसायिकीकरण, समुदायाभिमुख पोलीसिंग, तंत्रज्ञान-शासन (tech governance), आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांचे मानसिक आरोग्य/नीतिमूल्ये यांवर केंद्रित भविष्यातील आराखडा सुचविला आहे.