१९४७ पसन शकषणक सधरण त रषटरय शकषण धरण २०२० (NEP 2020)

सदर शोधनिबंधात भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर (१९४७) शिक्षण क्षेत्रात घडून आलेल्या महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक सुधारणा, विविध आयोगांची भूमिका आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांचा क्रमिक विकास यांचा सविस्तर अभ्यास करण्यात आला आहे. राधाकृष्णन आयोग, मुदलियार आयोग व कोठारी आयोग यांच्या शिफारशींमुळे शिक्षणाची रचना, अभ्यासक्रम, भाषा धोरण, शिक्षक प्रशिक्षण व सामाजिक समतेचा दृष्टिकोन कसा विकसित झाला याचे विश्लेषण करण्यात आले आहे. १९६८, १९८६ (आणि १९९२ मधील सुधारणा) या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांनी शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणावर, महिला व वंचित घटकांच्या शिक्षणावर आणि शैक्षणिक पायाभूत सुविधांवर केलेल्या परिणामांचा आढावा घेण्यात आला आहे. विशेषतः राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० (NEP 2020) मधील ५+३+३+४ रचना, बहुविद्याशाखीय शिक्षण, कौशल्याधारित व अनुभवाधिष्ठित शिक्षण, डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर आणि संशोधनाभिमुख दृष्टिकोन यांचे वैशिष्ट्यपूर्ण विश्लेषण करण्यात आले आहे. एकंदरीत, या अभ्यासातून भारतातील शिक्षणव्यवस्थेचा पायाभूत सुधारणांपासून ते २१व्या शतकातील गरजांशी सुसंगत अशा आधुनिक, समावेशक व लवचिक शिक्षणव्यवस्थेकडे झालेला प्रवास स्पष्ट होतो.