सतर सकषमकरणत रजयघटनच भमक एक सदधतक व घटनतमक अभयस

सदर शोधनिबंधात स्त्री सक्षमीकरणात भारतीय राज्यघटनेची भूमिका या विषयाचा सैद्धांतिक व घटनात्मक दृष्टिकोनातून सखोल अभ्यास करण्यात आला आहे. भारतीय राज्यघटनेने महिलांना समानता, स्वातंत्र्य, न्याय व प्रतिष्ठेची हमी देत सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व राजकीय क्षेत्रात समान संधी उपलब्ध करून दिली आहे. संविधानातील मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शक तत्त्वे, मूलभूत कर्तव्ये तसेच ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्त्यांद्वारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणामुळे महिलांचा निर्णय प्रक्रियेत सहभाग लक्षणीयरीत्या वाढलेला दिसून येतो. या अभ्यासात अनुच्छेद १४, १५, १६, २१, ३९, ४२ आणि ५१A(e) यांसारख्या घटनात्मक तरतुदींचे विश्लेषण करून स्त्री सक्षमीकरणासाठी त्यांचे महत्त्व स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच स्त्री भ्रूणहत्या प्रतिबंधक कायदा (१९९४), घरगुती हिंसा प्रतिबंधक कायदा (२००५), कार्यस्थळी लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा (२०१३) आणि ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ यांसारख्या योजना यांचा स्त्री संरक्षण व सक्षमीकरणावर झालेला प्रभाव अधोरेखित करण्यात आला आहे. तथापि, कायदेशीर तरतुदी असूनही सामाजिक मानसिकता, लिंगभेद, रूढी व हिंसा ही स्त्री सक्षमीकरणातील प्रमुख आव्हाने असल्याचे या अभ्यासातून स्पष्ट होते. त्यामुळे घटनात्मक अधिकारांची प्रभावी अंमलबजावणी, जनजागृती व शिक्षण यांची नितांत गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. एकंदरीत, भारतीय राज्यघटना ही महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी मजबूत आणि मार्गदर्शक आधारस्तंभ ठरते, असा निष्कर्ष या शोधनिबंधातून मांडण्यात आला आहे.