भरतय महलचय वकसत रजकय वयवसथच भमक:एक चकतसक अभयस

भारतीय महिलांच्या विकासात राजकीय व्यवस्थेची भूमिका हा प्रस्तुत अभ्यास महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक व राजकीय सक्षमीकरणाच्या प्रक्रियेचे चिकित्सक विश्लेषण करतो. भारतीय समाजातील पितृसत्ताक रचना, सामाजिक-धार्मिक बंधने व भेदभाव यांमुळे महिलांना दीर्घकाळ दुय्यम स्थान सहन करावे लागले. मात्र सामाजिक सुधारकांचे योगदान, स्वातंत्र्योत्तर काळातील महिला चळवळी आणि भारतीय संविधानातील समानता व संरक्षणात्मक तरतुदींमुळे महिलांच्या हक्कांना बळ मिळाले आहे. संविधानातील कलम १४, १५(३), १६, ३९, ४२ तसेच हुंडा प्रतिबंधक कायदा, कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा व कार्यस्थळी लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायद्यांमुळे महिलांच्या सुरक्षिततेस व सक्षमीकरणास चालना मिळाली आहे. पंचायती राज व्यवस्थेतील ३३% (काही राज्यांत ५०%) आरक्षणामुळे महिलांचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सहभाग वाढून त्यांचा आत्मविश्वास, निर्णयक्षमता व सामाजिक प्रतिष्ठा उंचावली आहे. संसद व विधानसभांमधील महिलांसाठी ३३% आरक्षणासंबंधी ‘नारी शक्ती वंदन विधेयक’ हा महत्त्वाचा टप्पा ठरतो. तथापि, शिक्षणाचा अभाव, आर्थिक अवलंबित्व, पितृसत्ताक मानसिकता व सामाजिक विरोध यांसारखी आव्हाने अद्याप कायम आहेत. त्यामुळे महिलांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी शासन, समाज व राजकीय पक्षांनी एकत्रित प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. महिलांचे सक्षमीकरण हे केवळ महिलांच्या प्रगतीपुरते मर्यादित नसून भारतीय लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी अत्यावश्यक आहे.