रजगरचय शधत नदड जलहयतल गरमण आदवसच सथलतर: एक समसय, करण आण परणम

मराठवाडा विभागातील नांदेड जिल्हा हा आदिवासीबहुल जिल्हा असून हदगाव आणि किनवट या तालुक्यात आंध, गोड, भील, आणि प्रधान इत्यादी आदिवासी जमाती मोठ्या प्रमाणावर आढळतात. या जिल्ह्यातील आदिवासी समाज हा ग्रामीण भागात डोंगराळ प्रदेशात विखुरलेला आहे. या समाजाचे जीवन मुख्यतः शेती, मजुरी व जंगलाधारित उपजीविकेवर अवलंबून आहे. मात्र, पावसावर अवलंबून असलेली शेती, सिंचन सुविधांचा अभाव, कृषी उत्पादनातील अस्थिरता, जंगल संसाधनांवरील वाढते निर्बंध तसेच औद्योगिक व आर्थिक विकासाचा असमतोल यांमुळे रोजगाराच्या संधी अत्यंत मर्यादित झाल्या आहेत. परिणामी, रोजगाराच्या शोधात नांदेड जिल्ह्यातील ग्रामीण आदिवासींना मोठ्या प्रमाणावर शहरी व औद्योगिक केंद्रांकडे स्थलांतर करावे लागत आहे. नांदेड जिल्ह्यातून औरंगाबाद, नाशिक, पुणे, मुंबई तसेच हैदराबादसारख्या शेजारील मेट्रो शहरी केंद्रांकडे होणारे स्थलांतर प्रामुख्याने असंघटित क्षेत्रातील मजुरी, बांधकाम कामगार, वीटभट्टी, ऊसतोड, कापूस वेचणी, शेतीतील हंगामी कामे, आणि औद्योगिक कामांसाठी होताना दिसून येते. या स्थलांतरामुळे या समाजाच्या केवळ आर्थिक स्थितीवर परिणाम होत नसून सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक व आरोग्यविषयक पातळीवर ही गंभीर परिणाम होत आहेत. कुटुंब विघटन, महिलांवरील वाढते आर्थिक व सामाजिक ओझे, बालमजुरी, मुलांच्या शिक्षणातील अनियमितता, तसेच पारंपरिक आदिवासी संस्कृती व जीवनशैलीवर होणारा परिणाम ही या स्थलांतराची प्रमुख दुष्परिणामे आहेत. प्रस्तुत संशोधन पेपर हा नांदेड जिल्हातील ग्रामीण आदिवासी स्थलांतराची समस्या, त्यामागील प्रमुख कारणे आणि स्थलांतरामुळे निर्माण होणारे विविध परिणाम यांचा सखोल व विश्लेषणात्मक अभ्यास करण्यावर भर देतो. या संशोधनासाठी दुय्यम माहिती स्रोतांवर आधारित वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला असून शासकीय अहवाल, जनगणना माहिती व संबंधित संशोधन साहित्याचा आधार घेण्यात आला आहे. अभ्यासातून असे निष्पन्न होते की, नांदेड जिल्ह्यातील आदिवासी स्थलांतर ही बहुआयामी समस्या असून तिचे निराकरण करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर शाश्वत रोजगारनिर्मिती, कृषी व जंगलाधारित उद्योगांचे बळकटीकरण, कौशल्यविकास आणि आदिवासी-केंद्रित विकास धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे.