भरतय सवधन आण मनवधकर

या लेखामध्ये भारतीय संविधान आणि मानवाधिकार यांचा ऐतिहासिक, सैद्धांतिक व घटनात्मक दृष्टिकोनातून सविस्तर अभ्यास करण्यात आला आहे. मानवाधिकार हे व्यक्तीच्या प्रतिष्ठा, स्वातंत्र्य व सुरक्षित जीवनासाठी अनिवार्य घटक असून कोणत्याही राज्याच्या लोकशाही गुणवत्तेचे मोजमाप नागरिकांना मिळणाऱ्या अधिकारांवर अवलंबून असते. प्राचीन काळातील शोषणाधारित समाजरचनेपासून आधुनिक राज्यव्यवस्थेपर्यंत मानवाधिकार संकल्पनेचा विकास झालेला आहे. मॅग्नाकार्टा, फ्रेंच राज्यक्रांती व आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार जाहीरनामा (१९४८) यांमुळे मानवाधिकारांना जागतिक मान्यता मिळाली. भारतीय संविधानाची निर्मिती आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार चळवळीच्या पार्श्वभूमीवर झाल्यामुळे उद्देशिकेतच न्याय, स्वातंत्र्य, समता व बंधुता यांचा समावेश करण्यात आला आहे. संविधानातील कलम १२ ते ३५ अंतर्गत मूलभूत अधिकार देऊन मानवाधिकारांचे संरक्षण सुनिश्चित करण्यात आले आहे. समानतेचा अधिकार, स्वातंत्र्याचा अधिकार, शोषणाविरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वातंत्र्य, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार आणि घटनात्मक उपाययोजनांचा अधिकार हे मानवाधिकारांचे प्रमुख आधारस्तंभ ठरतात. जरी मूलभूत अधिकारांवर काही मर्यादा व टीका करण्यात येत असली तरी व्यक्तीची प्रतिष्ठा, सन्मान, कायद्याचे राज्य आणि लोकशाही मूल्ये दृढ करण्यासाठी भारतीय संविधान मानवाधिकार संरक्षणाची प्रभावी चौकट प्रदान करते.