महलच रजकय सहभग आण आरकषण धरण

प्राचीन भारतीय समाजव्यवस्थेत महिलांच्या सामाजिक व राजकीय सहभागाला मर्यादा होत्या. परंपरा, रूढी व पुरुषप्रधान मानसिकतेमुळे महिलांना सार्वजनिक जीवनात फारसा वाव मिळत नव्हता. स्वातंत्र्यानंतर भारतीय संविधानाने महिलांना समान हक्क प्रदान केले. तरीसुद्धा, महिलांचा राजकीय सहभाग अपेक्षित प्रमाणात वाढलेला दिसून येत नाही. ८ मार्च हा दिवस जागतिक महिला दिन म्हणून साजरा केला जातो. तरीही पुरुषप्रधान समाजव्यवस्थेमुळे महिलांच्या राजकीय सहभागावर अनेक अडथळे आहेत. शिक्षण, आर्थिक स्वावलंबन आणि सामाजिक पाठबळ यांच्या अभावामुळे महिलांचा विकास मर्यादित राहिला आहे. त्यामुळे आजही महिलांना अधिक संधी व सहाय्य मिळण्याची आवश्यकता आहे.भारतीय संविधानात समानतेचे तत्त्व स्वीकारण्यात आले आहे. परंतु प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अनेक अडचणी दिसून येतात. संविधानातील कलमांनुसार महिलांच्या विकासासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. तथापि, या तरतुदींचा लाभ सर्व महिलांपर्यंत समान रीतीने पोहोचलेला नाही. त्यामुळे महिलांचा राजकीय सहभाग वाढवण्यासाठी आरक्षण धोरण आवश्यक ठरते. महिलांना राजकारणात सहभागी करून घेण्यासाठी त्यांच्या आरक्षणाची तरतुद करने आवश्यक होते. त्यानुसार पंचायतराराज व्यवस्थेंत महिलांच्या राखीव जागेसाठी तरतूद करण्यात आली. या संशोधन लेखाचा मुख्य उद्देश महिलांच्या राजकीय सहभागामध्ये येणाऱ्या अडथळ्यांचे शास्त्रशुद्ध विश्लेषण करून त्यावर दीर्घकालीन शाश्वत व धोरणात्मक उपाय सुचविणे हा आहे. या अभ्यासासाठी वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक संशोधन पद्धतीचा अवलंब केला आहे. भारत सरकारचे अधिकृत अहवाल नियतकालिके, विविध वर्तमानपत्रे व इंटरनेट याचा वापर केला आहे. प्राप्त निष्कर्षावरून असे स्पष्ट होते की महिलांचा राजकीय सहभाग वाढविण्यासाठी आरक्षण धोरणासोबतच पुरुषसत्ताक मानसिकतेत बदल करणे लोकांत जागृती निर्माण करणे शिक्षणाचा प्रसार करणे ही आवश्यकता आहे या संशोधन लेखात सुचविण्यात आलेले महत्त्वपूर्ण उपाय धोरण करते संशोधक यांच्यासाठी मार्गदर्शक ठरू शकतात.