आदवस समजच रजकय सहभग आण आरकषण धरण

भारतीय समाजरचनेत आदिवासी समाज हा ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित व उपेक्षित घटक राहिला असून सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक मागासलेपणामुळे त्यांचा राजकीय सहभाग दीर्घकाळ मर्यादित स्वरूपाचा राहिला. स्वातंत्र्यानंतर भारतीय संविधानाने सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वावर आदिवासी समाजासाठी विशेष तरतुदी केल्या असून त्यामध्ये राजकीय आरक्षण व प्रतिनिधित्वाला विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. आदिवासी समाजाच्या राजकीय सहभागाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी स्पष्ट करण्यात आली असून ब्रिटिश काळातील आदिवासी उठावांपासून ते स्वातंत्र्योत्तर काळातील संविधानिक व्यवस्थेपर्यंतचा प्रवास विश्लेषित करण्यात आला आहे. संविधानातील अनुच्छेद ३३०, ३३२, पाचवी व सहावी अनुसूची तसेच ७३ वी व ७४ वी घटनादुरुस्ती यांच्या माध्यमातून आदिवासी समाजाला संसद, विधानसभांमध्ये व स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये आरक्षण देण्यात आले असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे. या अभ्यासातून असे दिसून येते की राजकीय आरक्षणामुळे आदिवासी समाजाचा राजकीय सहभाग संख्यात्मक दृष्ट्या वाढलेला आहे. लोकप्रतिनिधित्वामुळे आदिवासी प्रश्नांना विधिमंडळात स्थान मिळाले असून वनहक्क, जमीन, शिक्षण व विकास योजनांविषयी चर्चा वाढल्या आहेत. विशेषतः पंचायत राज संस्थांमध्ये आदिवासी समाजाचा आणि आदिवासी महिलांचा सहभाग लक्षणीयरीत्या वाढलेला आढळतो. शोधनिबंधात हेही स्पष्ट करण्यात आले आहे की हा सहभाग अनेकदा केवळ प्रतिनिधित्वापुरताच मर्यादित राहतो. शिक्षणाचा अभाव, आर्थिक दुर्बलता, राजकीय पक्षांचे वर्चस्व, प्रशासकीय गुंतागुंत व सामाजिक दबाव यांमुळे आदिवासी प्रतिनिधींचा प्रभावी सहभाग मर्यादित होतो. आरक्षण धोरणांचा लाभ समाजातील काही मर्यादित घटकांपर्यंतच पोहोचतो, तर मोठा आदिवासी वर्ग अद्यापही मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहतो. सदर शोधनिबंधात आरक्षण धोरणांवरील वाद, टीका व समीक्षा यांचाही विचार करण्यात आला आहे. गुणवत्तेचा मुद्दा, अंतर्गत विषमता व धोरणांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी यांचा उल्लेख करूनही, आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आरक्षण धोरणांची गरज अद्याप कायम असल्याचे निष्कर्ष काढण्यात आले आहेत. एकंदरीतच, आदिवासी समाजाचा राजकीय सहभाग अधिक प्रभावी व गुणात्मक करण्यासाठी राजकीय शिक्षण, नेतृत्व विकास, स्वायत्त संस्थांचे सक्षमीकरण आणि आरक्षणासोबत संधीवृद्धीचे उपाय राबविण्याची आवश्यकता असल्याचे या शोधनिबंधातून अधोरेखित करण्यात आले आहे. आदिवासी समाजाला निर्णयप्रक्रियेचा केंद्रबिंदू बनविल्यासच भारतीय लोकशाही अधिक समावेशक व सामाजिक न्यायाधिष्ठित ठरू शकते.