बल हककच सरकषण आण बलकलयण

हा शोधनिबंध बालहक्कांचे संरक्षण आणि बालकल्याण या संकल्पनांचा सविस्तर अभ्यास करतो. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार जाहीरनाम्यात बालकांचे हक्क अंतर्भूत असून बालकांच्या संरक्षणासाठी आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय पातळीवर विविध कायदे, धोरणे आणि करार करण्यात आले आहेत. पारंपरिक समाजरचनेत बालकांवर होणारा शारीरिक व मानसिक ताण, शोषण आणि दुर्लक्ष यामुळे त्यांच्या सर्वांगीण विकासाला अडथळे निर्माण झाले. या पार्श्वभूमीवर ब्रिटिश काळापासून तसेच स्वातंत्र्यानंतर भारतीय संविधानात बालहक्क संरक्षणासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या. या अभ्यासात जिनिव्हा जाहीरनामा (१९२४), संयुक्त राष्ट्रांचा बालहक्क करार (१९८९), युनिसेफची भूमिका, आंतरराष्ट्रीय बालक वर्ष (१९७९) तसेच भारतातील बालकल्याण योजना व कार्यक्रमांचा आढावा घेण्यात आला आहे. एकात्मिक बालविकास सेवा योजना, सर्व शिक्षण अभियान, मध्यान्ह भोजन योजना आणि प्रारंभिक बालशिक्षण यांसारख्या योजनांद्वारे बालकांच्या आरोग्य, शिक्षण व पोषणावर भर देण्यात आला आहे. निष्कर्षतः, बालक हे राष्ट्राची मौल्यवान संपत्ती असून त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण व कल्याणासाठी शासनासोबतच समाजाचा सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन करण्यात आले आहे.