सवततरयततर कळतल औदयगक धरणत बदल

स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताच्या औद्योगिक धोरणात देशाच्या आर्थिक गरजा, जागतिक परिस्थिती आणि विकासदृष्टी यानुसार टप्प्याटप्प्याने बदल होत गेले. १९४८ च्या पहिल्या औद्योगिक धोरणात संसाधनांचा जास्तीत जास्त उपयोग, सार्वजनिक-खाजगी क्षेत्रांचे वर्गीकरण आणि नियोजनाचा पाया घातला गेला. १९५६ च्या धोरणाने समाजवादी दृष्टिकोन स्वीकारून मूलभूत व अवजड उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्राचा विस्तार आणि संतुलित विकासावर भर दिला. १९७० च्या दशकात धोरणात्मक सुधारणा करून जिल्हा उद्योग केंद्रे, विदेशी भांडवल व तंत्रज्ञानाला निवडक प्रोत्साहन देण्यात आले. १९८० मध्ये रोजगारनिर्मिती, प्रादेशिक विषमता कमी करणे आणि कृषी-आधारित उद्योगांना चालना देणे ही उद्दिष्टे केंद्रस्थानी होती. १९९० व १९९१ मध्ये उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरणाला गती देत परवाना राज कमी करण्यात आला व परकीय गुंतवणुकीस दारे उघडली. २०१४ नंतरचे धोरण स्वावलंबन व जागतिक उत्पादन केंद्र बनण्यावर केंद्रित असून मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, PLI योजना, सेमीकंडक्टर व ग्रीन हायड्रोजन मिशन यांसारख्या उपक्रमांनी उत्पादन, गुंतवणूक, निर्यात व रोजगार वाढीस चालना दिली. कोविड-१९मुळे आलेल्या मंदीनंतर २०२१-२२ पासून औद्योगिक उत्पादनात पुनरुज्जीवन झाले. एकूणच, मोठ्या उद्योगांसोबत लघु-कुटीर उद्योगांना प्रोत्साहन, नवोपक्रम, कौशल्यविकास आणि ग्रामीण-शहरी समतोल साधत औद्योगिक विकासाद्वारे देशाचा सर्वांगीण आर्थिक-सामाजिक विकास साधणे हे धोरणांचे मुख्य ध्येय आहे