समकलन हद कहनय म सचर-परभव और बदलत गरमय-ससकत क यथरथ

‘एक राष्ट्र एक निवडणूक’ ही संकल्पना लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या प्रस्तावावर आधारित आहे. भारतात १९५१–५२ ते १९६७ पर्यंत ही पद्धत अस्तित्वात होती; मात्र राजकीय अस्थिरता, सरकारांचे मध्यावधी विसर्जन आणि अनुच्छेद ३५६ चा वापर यामुळे निवडणूक चक्र विस्कळीत झाले. सध्याच्या परिस्थितीत वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे आर्थिक खर्चात वाढ, प्रशासकीय ताण, विकासकामांमध्ये खंड आणि मतदारांमध्ये मतदान थकवा अशा समस्या निर्माण झाल्या आहेत. ‘विकसित भारत २०४७’ या राष्ट्रीय ध्येयाच्या पार्श्वभूमीवर सातत्यपूर्ण धोरण अंमलबजावणी, सुशासन आणि आर्थिक स्थैर्य यासाठी एकत्रित निवडणुका उपयुक्त ठरू शकतात, असा या संशोधनाचा मुख्य गाभा आहे. प्रस्तुत अभ्यास वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक पद्धतीवर आधारित असून दुय्यम स्रोतांचा वापर करण्यात आला आहे. या संशोधनात ‘एक राष्ट्र एक निवडणूक’ संकल्पनेचे सैद्धांतिक विश्लेषण, तिचे आर्थिक, प्रशासकीय, सामाजिक आणि राजकीय परिणाम, तसेच घटनात्मक व कायदेशीर आव्हाने यांचे सविस्तर विवेचन केले आहे. आंतरराष्ट्रीय अनुभवांचा तुलनात्मक अभ्यास करून भारतासाठी टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी हा व्यवहार्य मार्ग सुचविण्यात आला आहे. निष्कर्षतः, व्यापक राजकीय सहमती, घटनात्मक दुरुस्ती आणि प्रशासकीय तयारी यांच्या आधारे ‘एक राष्ट्र एक निवडणूक’ ही संकल्पना २०४७ पर्यंत विकसित भारताच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण उत्प्रेरक ठरू शकते; तथापि लोकशाही मूल्ये आणि संघराज्यीय रचनेचे संरक्षण करणे अत्यावश्यक आहे.