(GIGs Economy ) गग इकनम एक वढत समसय

सारांश : ‘गिग इकॉनॉमी: एक वाढती समस्या’ या संशोधन लेखात भारतातील गिग अर्थव्यवस्थेचा वाढता विस्तार, त्यामागील कारणे, वैशिष्ट्ये, संधी आणि आव्हाने यांचे सविस्तर विश्लेषण करण्यात आले आहे. पारंपारिक कायमस्वरूपी नोकरीच्या संकल्पनेला छेद देत गिग इकॉनॉमी ही लवचिक, तात्पुरती आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आधारित रोजगार व्यवस्था म्हणून उदयास आली आहे. भारतात स्मार्टफोन व इंटरनेटचा प्रसार, स्टार्ट-अप संस्कृती, क्विक-कॉमर्सचा विस्तार आणि तरुणांची बदलती मानसिकता यामुळे या क्षेत्रात झपाट्याने वाढ झाली आहे. अभ्यासानुसार, गिग कामगारांचे सरासरी वय 27 वर्षे असून त्यांचे सरासरी मासिक उत्पन्न सुमारे 18,000 रुपये आहे. 2029-30 पर्यंत गिग वर्कफोर्स 2.35 कोटींवर जाण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. रिटेल, ट्रान्सपोर्ट, डिलिव्हरी, आयटी, शिक्षण, आरोग्य आणि क्रिएटिव्ह सेवा या क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणावर गिग कामगार कार्यरत आहेत. तथापि, या क्षेत्रातील उत्पन्नातील अस्थिरता, सामाजिक सुरक्षेचा अभाव, कामाचे दीर्घ तास, अल्गोरिदमवर आधारित नियंत्रण, कायदेशीर संरक्षणाचा अभाव आणि संघटनात्मक कमतरता ही गंभीर आव्हाने आहेत. गिग कामगारांना कर्मचारी म्हणून मान्यता नसल्यामुळे त्यांना पीएफ, पेन्शन, विमा व इतर कामगार हक्क मिळत नाहीत. 2025 मध्ये ई-श्रम पोर्टल व नवीन कामगार कायद्यांद्वारे सामाजिक सुरक्षा देण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. लेखात गिग इकॉनॉमीला संधी आणि समस्या या दोन्ही दृष्टिकोनातून पाहिले आहे. मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती व लवचिकता ही त्याची सकारात्मक बाजू असली तरी अनियंत्रित व असुरक्षित रोजगार ही त्याची प्रमुख समस्या आहे. योग्य कायदे, किमान वेतन व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित केल्यास गिग इकॉनॉमी भारताच्या आर्थिक विकासासाठी उपयुक्त ठरू शकते, असा निष्कर्ष मांडण्यात आला आहे.