पंचायती राज व्यवस्था में 73वें संविधान संशोधन के पश्चात ग्रामीण महिलाओं का नेतृत्व विकास

Read full text Summarise with VIRAT
Authors: मनभजन साहेब टण्डन, डॉ. रीना तिवारी
Cited by: 0

Summary

No summary yet. VIRAT can read this paper and write a plain-language summary of its aim, methods, key findings and limitations.

Summarise with VIRAT Free to try with your Science Catalogs account.

Abstract

सारांश- 73वें संविधान संशोधन के पश्चात भारत की पंचायती राज व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनदेखने को मिला, विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी के संदर्भ में। इस संशोधन के अंतर्गत महिलाओंको कम से कम एक-तिहाई आरक्षण प्रदान किया गया, जिसे बाद में कई राज्यों ने बढ़ाकर 50 प्रतिशततक कर दिया। इस कदम ने ग्रामीण महिलाओं के लिए राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश के नए द्वार खोल दिएऔर उन्हें स्थानीय शासन की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर मिला। पहले जहाँ महिलाएँसामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक बाधाओं के कारण निर्णय-निर्माण से दूर रहती थीं, वहीं अब वे ग्रामपंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत जैसे विभिन्न स्तरों पर नेतृत्वकारी भूमिका निभा रही हैं। इससंशोधन के प्रभाव से ग्रामीण महिलाओं के जीवन में व्यापक परिवर्तन आए हैं। राजनीतिक सहभागिता केमाध्यम से उनमें आत्मविश्वास का विकास हुआ है और वे अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक हुईहैं। अब महिलाएँ न केवल अपने परिवार के स्तर पर, बल्कि पूरे समाज के हित में निर्णय लेने लगी हैं।वे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल, महिला एवं बाल विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभारही हैं। इससे न केवल स्थानीय प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, बल्कि ग्रामीण विकास को भीगति मिली है। नेतृत्व विकास के दृष्टिकोण से भी यह संशोधन अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। पंचायतोंमें कार्य करते हुए महिलाएँ प्रशासनिक प्रक्रियाओं को समझने लगी हैं, बैठकों का संचालन करना सीखरही हैं और विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं। इससे उनकेभीतर नेतृत्व क्षमता, संवाद कौशल, निर्णय लेने की क्षमता और समस्या समाधान की योग्यता का विकासहुआ है। इसके अतिरिक्त, अन्य महिलाओं के लिए भी वे प्रेरणा का स्रोत बन रही हैं, जिससे समाज मेंसकारात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया को बल मिला है। फिर भी, यह कहना उचित होगा कि 73वां संविधानसंशोधन ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण और नेतृत्व विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक औरपरिवर्तनकारी कदम है। इसने महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक मुख्यधारा से जोड़ने में महत्वपूर्णभूमिका निभाई है।

Fields of Study & Subjects

Gender Politics and Representation Social and Economic Development in India Gender Education and Development Issues

Publication details

Journal / source
Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research)
Publication date
25 March 2026
Language
HI