दवयगजन बचच क वशष शकष परदन करन वल वदयलय म उपलबध सवधओ क अधययन

भारत के संविधान का अनुच्छेद 45 राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के एक भाग के रूप में, राज्य को इस संविधान के लागू होने की तारीख से दस वर्षों के भीतर सभी बच्चों के लिए 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान करने का निर्देश देता है। 2002 में अनुच्छेद 21ए में 86वें संशोधन द्वारा यह कहा गया है कि राज्य 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगाय इस प्रकार यह शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है, जिसका अर्थ है कि यह कानून द्वारा लागू करने योग्य है। आरटीई अधिनियम, 2009 दिव्यांग बच्चों सहित सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, स्कूल तक पहुंच और बाधा रहित पहुंच के अधिकार को शामिल करता है। आरटीई अधिनियम की धारा 3 ( 2 ) सभी दिव्यांग बच्चों की प्राथमिक शिक्षा पर जोर देती है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, 19 अप्रैल 2017 को लागू हुआ, जिसने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 1995 को निरस्त कर दिया। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 की धारा 16, आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 2 (घ) और 2 (ईई) में उल्लिखित दिव्यांगजन विद्यार्थियों की शिक्षा संबंधी प्रावधानों को सख्ती से लागू करती है। वर्ष 2022 में भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत किए गए सर्वेक्षण से चैंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं कि उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 12 तक कुल नामांकन में दिव्यांगजन विद्यार्थियों का प्रतिशत केवल 0.70 है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षा पर भारी व्यय और निरंतर निगरानी के बावजूद यह स्थिति चिंताजनक है। इस अध्ययन का उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर दिव्यांगजन विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने वाले प्राथमिक विद्यालयों में मौजूद कमजोरियों और चुनौतियों का पता लगाना है। इसके लिए शोधकर्ता ने उत्तर प्रदेश (भारत) के मेरठ मण्डल में स्थित प्राथमिक विद्यालयों का चयन किया है। शोधकर्ता ने विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों, सुविधाओं, योजनाओं और अन्य प्रावधानों के संबंध में आंकड़े एकत्र करने के लिए स्वयं निर्मित प्रश्नावली का उपयोग किया। परिणामों ने आश्चर्यजनक निष्कर्ष प्रस्तुत किए।