पंचायती राजव्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता :(कोंडागांव जनपद पंचायत क्षेत्र के विशेष सन्दर्भ में)

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Authors: Dr.devashish haldar, Shainoo ram sori
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Abstract

सारांश भारत को गावों का देश कहा जाता हैं क्योंकि देश का अधिकांश क्षेत्र ग्रामीण हैं इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार के द्वारा संवैधानिक प्रावधान किया गया हैं इसी के तहत ग्रामीण समाज में राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं की क्या स्थिति हैं उनकी पंचायती राज व्यवस्था में कितनी सहभागिता हैं ? उनकी इस भूमिका का वास्तविक मूल्यांकन किया गया क्योंकि महिलाएं भी ग्रामीण समाज का प्रतिनिधित्व करती है अंत: उनकी सहभागिता होना बहुत आवश्यक है, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान एक क्रांतिकारी कदम था। इस संशोधन से जहाँ एक ओर पंचायती राज व्यवस्था को देश के लोकतान्त्रिक प्रशासन के सोपान के रूप में संवैधानिक स्वीकृति प्राप्त हुई वहीं दूसरी ओर महिलाओं के अस्तित्व और उनके आधिकारों को भी स्वीकार किया गया | यह शोध पत्र छत्तीसगढ़ राज्य के कोंडागांव जनपद पंचायत क्षेत्र को चुना गया हैं इस क्षेत्र में उनकी वास्तविक सहभागिता क्या हैं तो अध्धयन से पाया गया कि कोंडागांव जनपद के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं कम जागरूक हैं कुछ ही महिलाएं जागरूक है और अपना काम सही ढंग से कर रही हैं| कोंडागांव जनपद क्षेत्र में जो कमिया उबरकर हमारे सामने आयी हैं वें ग्रामीणों में संकीर्ण मानसिकता एवं महिलाओं में शिक्षा का अभाव औरजनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के अभाव आदि कारणों से हैं अधिकांश गांवों में महिला जनप्रतिनिधियों से विचार–विमर्श के दौरान पाया गया की उनकी कार्यदक्षता ,जागरूकता और बदलाव धीरे -धीरे बढ़ रही है,साथ ही इस अध्ययन से पता चलता है कि इस क्षेत्र में आरक्षण नीति के परिणामस्वरूप महिलाओं विशेषकर अनुसूचित जनजाति समुदाय की महिलाओं का संस्थागत प्रतिनिधित्व उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है, जिसके परिणामस्वरूप रीता शोरी जैसी आदिवासी महिला जिला पंचायत अध्यक्ष बनी हैं और अनीता कोर्राम जनपद अध्यक्ष चुनी गई हैं। साथ ही जेंडर रिसोर्स सेंटर जैसी पहलों ने सशक्तिकरण के नए मार्ग खोले हैं। हालाँकि, प्रॉक्सी संस्कृति, शैक्षिक अंतराल, सामाजिक रूढ़ियाँ और प्रशासनिक जटिलताएँ अभी भी सार्थक भागीदारी में बाधक हैं। निष्कर्षतः संख्यात्मक प्रतिनिधित्व से आगे बढ़कर वास्तविक सशक्तिकरण के लिए लक्षित क्षमता निर्माण, संवेदनशील प्रशासनिक समर्थन और सामुदायिक जागरूकता आवश्यक है|

Fields of Study & Subjects

Gender Politics and Representation Social and Economic Development in India Gender Education and Development Issues

Publication details

Journal / source
International Journal of Versatile Research and Analysis
Volume
4
Issue
2
Publication date
1 February 2026
Language
EN